VB-G RAM G Act 2026: देश में लागू हुआ नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, अब 100 की जगह मिलेंगे 125 दिन काम! जानिए पूरी प्रक्रिया

VB-G RAM G Act 2026: देश में लागू हुआ नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, अब 100 की जगह मिलेंगे 125 दिन काम! जानिए पूरी प्रक्रिया

​ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास और मजदूरों को अधिक रोजगार के अवसर देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक बेहद ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। आज यानी 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में एक नया और क्रांतिकारी ग्रामीण रोजगार कानून लागू कर दिया गया है, जिसका नाम VB-G RAM G Act 2026 (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission - Gramin Act) है।

​इस नए कानून के लागू होने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को साल में मिलने वाले पारंपरिक 100 दिनों के गारंटी रोजगार को बढ़ाकर सीधे 125 दिन कर दिया गया है। यानी अब मजदूरों को 25 दिन का अतिरिक्त काम और अधिक मजदूरी मिलेगी। यदि आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या आपके परिवार में कोई मजदूरी या खेती-किसानी से जुड़ा है, तो यह लेख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

​इस विशेष लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि VB-G RAM G Act 2026 क्या है, इसके तहत क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, और आप इसके नए 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं।

​VB-G RAM G Act 2026: मुख्य बिंदु (Quick Overview)

​इस नए कानून और योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं:

योजना/कानून का विवरण	आधिकारिक एवं नवीनतम जानकारी
कानून का पूरा नाम	VB-G RAM G Act 2026 (Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission - Gramin Act)
किसके द्वारा लागू किया गया	केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
लागू होने की तिथि	1 जुलाई 2026
गारंटी रोजगार के दिन	अब प्रति वर्ष 125 दिन (पहले 100 दिन थे)
मुख्य लाभार्थी	ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रम करने वाले परिवार
नया दस्तावेज	नया ग्रामीण रोजगार गारंटी डिजिटल कार्ड (New Smart Card)
आधिकारिक वेबसाइट	ग्रामीण विकास मंत्रालय पोर्टल

इस नए कानून के तहत किए गए 3 सबसे बड़े बदलाव

​सरकार ने इस नए एक्ट के माध्यम से केवल दिन नहीं बढ़ाए हैं, बल्कि पूरी व्यवस्था को पहले से अधिक पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है:

​1. 100 के बजाय 125 दिन का काम

​पुराने मनरेगा (MGNREGA) कानून के तहत एक वित्तीय वर्ष में केवल 100 दिनों के काम की गारंटी मिलती थी। लेकिन नए VB-G RAM G Act के तहत सरकार कानूनी रूप से हर पंजीकृत परिवार को कम से कम 125 दिनों का अकुशल शारीरिक काम देने के लिए बाध्य है। यदि सरकार आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम नहीं देती है, तो मजदूरों को 'बेरोजगारी भत्ता' दिया जाएगा।

​2. सीधे बैंक खाते में भुगतान और नई दरें

​नए कानून के तहत सभी राज्यों में दैनिक मजदूरी की दरों में भी 10% से 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए मजदूरी का भुगतान पूरी तरह से आधार-लिंक्ड बैंक खातों (ABPS) के माध्यम से सीधे मजदूरों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।

​3. नया डिजिटल स्मार्ट कार्ड (Smart Job Card)

​अब पुराने कागज़ वाले जॉब कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। उनकी जगह सभी लाभार्थियों को एक नया डिजिटल स्मार्ट रोजगार कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें एक क्यूआर कोड (QR Code) होगा। इस कार्ड की मदद से मजदूर देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपने हिस्से का काम मांग सकेंगे।

​योजना के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

​यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास निम्नलिखित पात्रताएँ होनी चाहिए:

• ​आवेदक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए और वह ग्रामीण क्षेत्र (गाँव या ग्राम पंचायत) का निवासी होना चाहिए।
• ​परिवार के उन वयस्क सदस्यों को इसके तहत काम मिलेगा जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम (Manual Labour) करने के लिए तैयार हैं।
• ​आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
• ​परिवार के पास नया डिजिटल ग्रामीण रोजगार कार्ड होना अनिवार्य है।

​नए ग्रामीण रोजगार कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Registration)

​नया स्मार्ट रोजगार कार्ड बनवाने और 125 दिन के काम का लाभ लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरा कर सकते हैं:

​ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1. ​अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत कार्यालय या विकास खंड (Block) कार्यालय में जाएं।
2. ​वहाँ से VB-G RAM G Act नया पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें।
3. ​फॉर्म में अपने परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का नाम, आधार कार्ड नंबर और बैंक खाता विवरण ध्यानपूर्वक भरें।
4. ​इसके साथ अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी संलग्न करें।
5. ​फॉर्म को ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव के पास जमा कर दें। सत्यापन के बाद आपको नया डिजिटल कार्ड मिल जाएगा।

​ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1. ​भारत सरकार के आधिकारिक ग्रामीण विकास पोर्टल या उमंग (UMANG App) पर जाएं।
2. ​"Apply for New Smart Employment Card 2026" वाले लिंक पर क्लिक करें।
3. ​अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी (OTP) के जरिए लॉग इन करें।
4. ​स्क्रीन पर खुले फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी भरें।
5. ​ज़रूरी दस्तावेज़ (आधार और फोटो) अपलोड करें और Submit बटन पर क्लिक करें। आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप अपने कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं।

​अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

​Q1. क्या पुराने जॉब कार्ड वाले मजदूरों को भी दोबारा आवेदन करना होगा?

​उत्तर: पुराने जॉब कार्ड धारकों को दोबारा पूरा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी ग्राम पंचायत में जाकर अपने पुराने कार्ड को नए डिजिटल स्मार्ट कार्ड में बदलवाना (Migrate) होगा और आधार अपडेट करवाना होगा।

​Q2. इस नए कानून के तहत मिलने वाली मजदूरी कितने दिनों में बैंक खाते में आती है?

​उत्तर: नए कड़े नियमों के अनुसार, काम पूरा होने के अधिकतम 7 से 10 दिनों के भीतर मजदूरी की राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

​Q3. क्या शहर में रहने वाले लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?

​उत्तर: जी नहीं, यह कानून विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और वहाँ की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। शहरी क्षेत्रों के लिए सरकार अलग से अन्य योजनाएं चलाती है।

​निष्कर्ष (Conclusion)

​निष्कर्ष के तौर पर, VB-G RAM G Act 2026 ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। 125 दिनों का गारंटी रोजगार मिलने से न केवल गाँवों से शहरों की ओर होने वाला पलायन रुकेगा, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार आएगा। सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया और विकसित भारत के सपने को सच करने की तरफ एक बड़ा कदम है।

​सरकारी योजनाओं, रोज़गार समाचार, तकनीकी अपडेट्स और वित्तीय नियमों की सबसे सटीक और निष्पक्ष जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग Update Gyaan India को रोजाना पढ़ना न भूलें। अगर इस नए कानून को लेकर आपका कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें!

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